Search

It is abundantly clear that India’s urbanisation needs serious conceptual and financial inputs if it has to be pushed into the fast-track lane

The debates around work and the welfare architecture in India need to be urgently reframed and translated into practical reform.

Cities of the future must have sustainable mobility baked into the core planning process with the ultimate goal of meeting transport demand in a cost-

भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.

भविष्यातील शहरांचे नियोजन करताना तेथील वाहतूक व्यवस्था